फरकखलक मपदणड मटर ! बजटक आकर घटय

११ असार, पोखरा । पोखरा महागरको ०७४ सालदेखि नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर समावेश हुँदै आएका दुई विषय हुन्, ‘फेवाताल र फिर्केखोला संरक्षण ।’ तर, अतिक्रमणले खुम्चिँदै गइरहेको ताल र खोलाको अवस्था भने ज्यूँकात्यूँ छ ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएर आउँदासमेत फेवाताल र फिर्केखोला संरक्षण हुनुको साटो बर्सेनि निरन्तर अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेको छ ।

फेवातालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले असार ६ गते मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न र उक्त मापदण्डभित्र पर्ने संरचना भत्काउन आदेश जारी गरिसकेको छ ।

मेयर धनराज आचार्यले पोखरा महानगरको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि फिर्केखोला संरक्षणका लागि आवश्यक नीति ल्याउने घोषणा दोहोर्‍याएका छन् ।

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममै उनले फेवातालको मापदण्डबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेका छन् ।

‘फेवा, बेगनास, रुपालगायत रामसार सूचीमा सूचीकृत तालहरुको जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मेयर आचार्यले भनेका छन् ।

आइतबारको १३औं नगरसभामा मेयर आचार्यले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा जनप्रतिनिधिले फेवाताल र फिर्केखोला अतिक्रमणको विषय महानगरले गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप लगाए ।

छलफलको सुरुमै पोखरा महानगर ५ की वडा सदस्य विष्णुमाया परियारले फिर्केखोला मापदण्डको विषयमा प्रश्न गरिन् । उनले फिर्केखोलाको मापदण्ड निर्धारण नगर्दा स्थानीयले सास्ती पाइरहेको बताइन् ।

‘०७४ सालदेखि नै उठिरहेको विषय हो, यो । तर, अहिलेसम्म मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । कति हो त नि मापदण्ड ?’ परियारले प्रश्न गरिन्, ‘यसको जतिसक्दो चाँडो निर्धारण गरियोस् । वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिरहने, तर मापदण्ड निर्धारण नगर्ने ?’

हाल फिर्केको मापदण्ड १० मिटर भनिएको छ । उक्त मापदण्डअनुसार खोलाको दायाँबायाँ १० मिटर मापदण्डभित्र कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन । तर, महानगरले आफ्नै नियम कडाइका साथ लागू नगर्दा खोलामाथि नै संरचना ठडिँदा कतैकतै फिर्केखोला नै देखिँदैन ।
पोखरा महानगर वडा नं. १८, अँधेरी कुनादेखि वडा नं. ४, ५ हुँदै फेवातालमा गएर मिसिने फिर्केखोला २४ मिटरसम्म फैलिइएको छ । तर, अतिक्रमणको चपेटाले कतै नालीमा परिणत भइसकेको छ ।

फिर्केखोला संरक्षण गर्ने भन्दै निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले ०७५ असार १ मा डोजर लिएर फिर्के पुगेका थिए । तर, मेयर जिसीले चालेको उक्त कदम फिर्के संरक्षण होइन, बदनामी खेप्नुपर्‍यो ।

फिर्केखोला मिचेर बनेका संरचना हटाउएर ‘फुटट्रयाक’ बनाउने भन्दै निवर्तमान मेयर जिसीले आफैं डोजर चलाएका थिए । पैदलमार्ग शिलान्यासका क्रममा तत्कालीन मेयर जिसी आफैं डोजर अपरेटर बस्ने ठाउँमा बसे ।

डोजर अपरेटरलाई निर्देशन दिनुको साटो उनले आफैं डोजरको लिभर चलाउन पुग्दा दुर्घटना हुन पुग्यो । अचानक डोजर चल्दा खोलाको वाल रेलिङमा बसेका पत्रकारसहित ५ जना घाइते भएका थिए ।

महानगरले ०७४ सालमा फिर्केखोला बचाउन पैदलमार्ग बनाउने भन्दै इन्जिनियर महेन्द्र गोदारको संयोजकत्वमा ‘५ मिटर राइट अफ वे’मानेर रेखांकन गरिएको थियो । जबकि फिर्केको मापदण्ड १० मिटर उल्लेख थियो ।

गोदार संयोजकत्वमा गठित समितिले ५ मिटर मापदण्ड आधार मानेर बनाएको प्रतिवेदनले फिर्केखोला मिचेर १ सय ९२ वटा संरचना बनेको देखाएको थियो । त्यसमा विभिन्न सरकारीदेखि गैरसरकारी संघसंस्थासहित व्यक्तिका स्थायी तथा अस्थायी संरचना थिए ।

फिर्केखोलाको नयाँ मापदण्ड ५ मिटर !

अतिक्रमणको चपेटामा परेको फिर्केखोलाको नयाँ मापदण्ड तोक्नका लागि पटकपटक अध्ययन भएका छन् । तर, निर्धारण हुन सकेको छैन । यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हवाई दुर्घटनापश्चात भएको कास्की २ को उपनिर्वाचनमा फिर्केखोलामाथि चरम राजनीतिकरण भएको थियो ।

बहालवाला पर्यटनमन्त्री अधिकारीको दुर्घटनामा मृत्युपश्चात रिक्त पदमा भएको उपनिर्वाचनको नेकपा एमालेले नियमविपरीत ५ मिटरको मापदण्डलाई १ मिटरमा झार्ने लिखित सम्झौता नै गरेको थियो ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सुनिल कोइरालाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै फिर्केखोलाको मापदण्ड घटाउने सहमति गरेर उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाइएको थियो । तत्कालीन समयमा महानगरका मेयर जिसीको प्रतिनिधिका रुपमा वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, लिखित रुपमै गोप्य राखिएको उक्त सम्झौता शर्माले साँझको बेला हस्ताक्षर गरेकाले आफूले गल्ती गरेको भन्दै माफी नै मागेका थिए । फेरि फिर्केको मापदण्ड १० मिटर नै लागू गर्ने भनिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फेरि पनि फिर्केखोला संरक्षण गर्ने विषय उल्लेख भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि मापदण्डबारे चासो देखाए । जसमा मेयर आचार्यले नयाँ मापदण्ड ५ मिटर हुने बताएका छन् ।

बजेटबारे प्रश्नको जवाफ दिंदै मेयर धनराज आचार्य ।

‘धेरैले सोध्नुभो फिर्केको मापदण्ड कति हो ? कति हो ? भनेर । अहिलेलाई १० मिटर नै हो,’ सभामा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै मेयर आचार्यले भने, ‘तर, अहिले नयाँ मापदण्डका लागि अध्ययन भइरहेको छ । प्रस्तावित मापदण्ड ५ मिटर छ । सायद यही महिनाभित्र यसको मापदण्ड टुंगिन्छ ।’ उनले फिर्केको मापदण्ड विवाद टुंग्याउन सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिनुपर्ने बताए ।

मेयर आचार्यले १९ वटाभन्दा बढी घरधूरीले आफ्नो मलमूत्र सीधै फिर्केमा मिसाइरहेको खुलाए । ‘विभिन्न १९ वटाभन्दा बढी घरधूरीले आफ्नो शौच सीधै खोलामा मिसाइएको खुलेको छ । जिल्ला कारागारको पनि शौच खोलामै मिसाइएको छ,’ मेयर आचार्यले सभामा उठेका विषयमाथि उत्तर दिँदै भने, ‘उहाँहरुलाई हामीले हामीले ७ दिनको समय दिएर पत्राचार गरेका छौं । अटेर गरे कानुनी कारवाही हुन्छ ।’

‘फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरले खुट्टा कमाउँदैन’

मेयर आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममाथि सभामा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सो कुरा उल्लेख गरेको छ ।

‘मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउन र फेवातालको संरक्षण गर्ने सबैले मेयरको काम हो भनेर बस्यौं । बचाउन केही गरेनौं, रमिते भएर बस्यौं,’ मेयर आचार्यले भने, ‘सबैले सर्वोच्चको आदेश कहिले लागू हुन्छ भन्नु भएको छ । यसमा औपचारिक लिखित आदेश आउनुपर्छ ।’

मेयर आचार्यले अगाडि थपे, ‘रेडियो सुनेको भरमा हुँदैन । औपचारिक लिखित आदेश आएपछि हाम्रो भागमा के परेको छ, हेर्नुपर्ला ! करिब ६ सय संरचना र ४० अर्बभन्दा बढी मुआब्जाको विषय छ । सबै तहको जिम्मेवारी खुलिसकेपछि सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न महानगरले खुट्टो लुलो बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

लेकसाइड २४ घन्टा खोल्नेदेखि २० वर्षे पुराना सवारी साधन हटाउने नीति

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पोखरा लेकसाइडलाई २४ घन्टा खोल्न पहल गर्नेदेखि २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्नेसम्म लक्ष्य राखेको छ ।
मेयर आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य जिपिएस र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली जडान गरिने बताएका हुन् ।

‘यात्रुहरुको हितलाई मध्यनजर गरेर ट्याक्सी सेवालाई अनिवार्य रुपमा मिटरमा चल्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘२० वर्ष पुराना सवारी साधनहरुलाई विस्थापन गरिनेछ ।’ महानगरमा सञ्चालित सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने घोषणा गर्ने र विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

महानगरले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिवन्ध गर्ने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक स्थललाई प्लास्टिकका झोला, पानीका बोत्तल बिसर्जन गर्ने र जलाउने कार्य निषेध गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, महानगरले सरकारले प्रावितहका विद्यार्थीलाई दिँदै आएको दिवा खाजा खर्चमा १० रुपैयाँ थप गरिदिने भएको छ । हाल खाजाखर्च वापत १० रुपैयाँ दिइँदै आइएको भए पनि महानगरले त्यसमा १० रुपैयाँ थप गरी २५ रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको हो । विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम लागू गर्न आधारभूत तहमा मातृभाषामा पढाइ सुरु गर्न प्रशिक्षणको तामिलको व्यवस्था गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विपन्न परिवारलाई १० हजार लिटरसम्म निशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने जनाएको छ । अहिले महानगर प्रोफाइल सर्वेक्षण गरिरहेको र त्यसपश्चात विपन्न घरधुरी पहिचान गरिने मेयर आचार्यले जानकारी दिए ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित, बजेटको आकार घट्यो

आइतबारको १३औं नगरसभामा प्रस्तु भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएसँगै पारित भएको छ । साथै, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब १५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् ।

उपप्रमुख गुरुङले नगर सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट हो । चालु आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरले ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

उपप्रमुख गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै संघीय अनुदानबाट २ अर्ब ७६ करोड, प्रदेश सरकारबाट अनुदान १० करोड २३ लाख, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २७ करोड व्यहोर्ने जानकारी दिइन् ।

महानगरले सबैभन्दा बढी पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब, प्रशासनिक खर्चतर्फ ८१ करोड २२ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ६ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासतर्फ १० करोड, वडा कार्यालयतर्फ ७२ करोड, पर्यटन तथा सहरी विकास तथा वातावरणतर्फ ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये असार ८ गतेसम्म ४३.०५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् । उनले असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको बताइन् ।

Khemraj wali