पत्रकार शम्भु श्रेष्ठको बयान : आज म परेँ, भोलि अर्को पर्छ

२९ भदौ, काठमाडौं । ललितपुरमा रहेको हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना बन्द भएको वर्षौ भइसकेको छ ।

कारखाना बन्द भएपछि त्यहाँका स्थानीयले कौडी भाउमा दिएको जग्गा भूमाफियाले बेच्न पाइँदैन भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । शक्तिकेन्द्रको आडमा जग्गा बिक्री गर्न लागेको भन्दै खोजतलास डटकमले ‘जनप्रतिनिधि कि जग्गा दलाल’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन गर्‍यो ।

यो समाचारविरुद्ध सुशील खनालले दिएको जाहेरीको आधारमा सम्पादक राजु बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका उनलाई प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर फेरि हिरासतमा राखेको छ ।

बस्नेतले बयानका क्रममा दृष्टि साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणबाट सामाचार साभार गरेको हो भनेपछि प्रहरीले सप्ताहिकका प्रकाशक तथा सम्पादक शम्भु श्रेष्ठलाई बोलायो । प्रहरीले यो विषयमा श्रेष्ठसँग बयान लिइसकेको छ ।

लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय श्रेष्ठ विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनको दुरुपयोग गरेर आफूलाई बयानका लागि बोलाएको बताउँछन् । खोजतलाशका सम्पादक बस्नेतलाई पनि अनाहकमा थुनामा राखिएको उनको धारणा छ ।

प्रस्तुत छ, श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंलाई प्रहरीले किन बोलाएको रहेछ ?

दृष्टिन्यूजमा प्रकाशित एउटा समाचार खोजतलास अनलाइनले साभार गरेेको रहेछ । खोजतलासको समाचारले मानहानी भयो भनेर उजुरी परेछ । त्यही आधारमा खोजतलासका सम्पादक राजु बस्नेतलाई पाँच दिनदेखि प्रहरीले थुनेर राखेको छ ।

बस्नेतले बयानका क्रममा यो समाचार ‘मैले आफैं उत्पादन गरेको होइन, दृष्टिन्यूजबाट साभार गरेको हुँ’ भनेर बयान दिएछन् । अनुमति लिएर साभार गरेको पनि भनेछन् । त्यसपछि ललितपुर प्रहरीले त्यो समाचार दृष्टिबाट साभार गरिएको हो कि होइन बुझ्नुपर्‍यो भनेर मौखिक रुपमा बोलाए ।

जानुभयो त ?

दृष्टिको समाचार ककसले साभार गर्छ-गर्छ ? त्यही आधारमा म कहाँ-कहाँ बयान दिन जाने ? भोलि झापाको कुनै सञ्चार माध्यमले यसरी नै अर्को समाचार साभार गर्ला रे । अनि अनुमति दिएको हो कि होइन भन्न म झापा पुग्नु ? भनिदिएँ ।

साभार नै गरेको आधारमा कोही व्यक्ति पक्राउ पर्छन् ? पक्राउ गर्ने हाने भने त्यही समाचार दृष्टिको अनलाइनमा अपलोड गरेको छु । हाम्रो पत्रिमाथि मुद्दा पर्नुपथ्र्यो । यदि म माथि मुद्दा परेको होइन भने के आधारमा तपाईँ कहाँ आउने भनेपछि उनीहरूले हामी सल्लाह गरेर फोन गर्छौं भनेर फोन राखे ।

त्यसपछि प्रहरीको फोन कहिले आयो ?

भोलिपल्ट आयो । तपाईँ नआएसम्म यो विषय नुङ्गनिे भयो भनेर फोन गरे । मलाई पटकपटक किन टर्चर गरिराख्नु भएको छ ? मेरो विरुद्ध मुद्दा परे पो म आउनु भने । होइन भने अदालतले बोलायो भने आउँछु भनेपछि सल्लाह गरेर फोन गर्छौं भनेर फोन राखे ।

तेस्रो पटक पनि फोन आयो ?

आयो, तर कुरा त्यही पुरानै । तपाईँ नआउँदासम्म यो विषय नटुङ्गनिे भयो । तपाईँले बयान नदिँदासम्म यो मान्छेलाई अदालतमा बुझाउन मिलेन भनियो भने ।

मैले समाचार साभार गरिएकै भरमा सम्पादकलाई बोलाउनुपर्छ भनेर कुन कानुनमा छ भनेर सोधेँ । अनलाइनको सम्पादक आफैं प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने कानून छ भन्ने मलाई थाहा छैन । यदि त्यस्तो कानून बनेको छ भने कारण खुलाएर पत्र दिनुहोस्, अनि मात्रै म बयान दिन आउँछ भनिदिएँ । म एउटा अनलाइनको सम्पादक मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेको मान्छे पनि हुँ भने । त्यसपछि उनीहरुले मलाई पठाए ।

प्रहरीले पठाएको पत्रमा के भनिएको छ ?

विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा निजले बयानको क्रममा ‘जनप्रतिनिधि कि जग्गा दलाल’ शीर्षकको समाचार निजले दृष्टिन्यूजबाट अनुमति लिई साभार गरेको हुँ भनेकाले दृष्टिका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठलाई आजै परिसर उपस्थित हुन आउनु भनिएको छ ।
तर, यो पत्रमा विद्युतीय कारोबार ऐनको कुन दफा कुन धारामा समाचार साभार गरे बापत सम्पादक जानुपर्छ भन्ने छैन । साभार गर्न पाइँदैन भनेर कुन ऐनले भन्छ ? साभार गर्दा सम्पादकलाई पक्राउ गर्नू भनेर कुन ऐनले भन्छ ? प्र्रहरी कार्यालय-कार्यालय पुगेर बयान दिन जानुपर्छ भन्ने ऐन बनेको छ जस्तो लाग्दैन ।

भनेपछि कसैको जाहेरी विनै प्रहरीले तपाईँलाई पत्र काटेको रहेछ ?

हो, म विरुद्ध कसैले पनि जाहेरी दिएका थिएनन् । तर, पत्र नै आएपछि म प्रहरी कहाँ गएँ ।

दृष्टिमा नभएको समाचारको विषयमा मैले अनुमति दिने कुरा भएन । तर, दृष्टिको समाचार जसले पनि साभार गर्न पाउँछ । त्यो त उनीहरूको अधिकार पनि हो ।

प्रहरीले केके सोध्यो ?

तपाईँसँग अनुमति लिएर साभार गरिएको हो भनेर सोधे । यो शीर्षकको समाचार दृष्टि अनलाइनमा छैन । दृष्टिमा नभएको समाचारको विषयमा मैले अनुमति दिने कुरा भएन । तर, दृष्टिको समाचार जसले पनि साभार गर्न पाउँछ । त्यो त उनीहरूको अधिकार पनि हो ।

हामी पनि कहिले काँही साभार गर्छौं । साभार गरेको आरोपमा मान्छेलाई यसरी थुनेर दुःख दिन पाइँदैन । यसरी थुनिन्छ भने यो प्रेसको घाँटी निमोठ्ने, प्रेस स्वतन्त्रतमाथि धावा बोल्ने कुरा हो ।

साभार गरिएको भनिएको समाचारमा के छ ?

ललितपुरस्थित हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना बन्द भइसकेपछि काराखानाको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यही प्र्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्दछ । त्यो प्रयोजन सकियो भने जसको जग्गा हो उसैलाई फिर्ता दिनुपर्छ । तर, त्यो जग्गा ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्ने काम भइरहेको छ ।

प्रतिरोपनी ३०-३५ हजारमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा करोडौंमा बिक्री गरिरहेका छन् । त्यो जग्गा बेच्न पाइँदैन भनेर स्थानीय पीडितहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । तर, केही माफिया सेटिङ मिलाएर जग्गा बेच्न हिँडिरहेका छन् भन्ने समाचारको आशय हो ।

आफूलाई केही हजार रुपैयाँ दिएर ग्रहण गरिएको जग्गा करौडौंमा बेचेर अरु धनी भइरहेको टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको छ । एक खालका माफियाहरू बिक्रीमा लागिरहेका छन् । माथिल्लो निकायमा सेटिङ नभएसम्म यस्तो हुन सक्दैन ।

कानुन छ, दुई तिहाईको सरकार छ तर, पीडितको पक्षमा आवाज उठिरहेको छैन भनेर मिडिया बोल्दा विद्युतीय कारोबार ऐन भनेर थुन्ने काम हुन्छ । भनेपछि न्याय खोज्न कहाँ जाने ? मिडियाले त सत्यतथ्य बुझेर लेख्ने मात्रै न हो ।

जग्गा सरकारको हो । जोगाउने दायित्व पनि उसैको हो । प्रधानमन्त्री स्वयमले भ्रष्टाचारीलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छौं भन्नु भएको छ । तर गलत भइरहेको छ भनेर विरोध गर्दा मिडियामाथि आक्रमण हुनु भनेको यो पनि शक्तिको दुरुपयोग हो । यो प्रेस स्वतन्त्रतासँगै सुशासनको पनि प्रश्न हो ।

पत्रकार पनि आमनागरिक भन्दामाथि होइन । उनीहरूको कामको नियमन हुनुहुँदैन त ?

पत्रकारलाई कानुन लाग्नु हुँदैन भनेर कहाँ भनेको छु र ? समाचारले कसैलाई असर परेको छ भने सम्बन्धित कार्यालयमा गएर खण्डन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यतिले पनि चित्त बुझेन भने प्रेस काउन्सिलमा जान सकिन्छ ।

काउन्सिलले उजुरी दिने पक्ष र सञ्चार माध्यमको कुरा सुनेर कसको गल्ती रहेछ भन्ने मूल्यांकन गर्दछ । सञ्चारसम्बन्धी नियमनको अधिकार काउन्सिललाई छ ।

तर, यो समाचारको उजुरीकर्ता अनलाइनमा आएको समाचारलाई लिएर सिधै प्रहरीमा गएको छ, प्रेस काउन्सिल गएको छैन । गाली बेइज्जतीको मुद्दा लिएर अदालत जान सकिन्छ । समाचारको विषयमा पनि विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन पाइँदैन ।

विद्युत कारोबार ऐन स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्न बनाइएको नियम होइन । यसको उद्धेश्य अर्कै छ । विद्युतीय ऐनको दफा ४७ लाई टेकेर प्रहरीले दुरुपयोग गरिरहेको छ ।

पत्रकारको जिम्मेवारी नै छैन त ?

समाचारले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ कि नकारात्मक भन्ने विषयमा सञ्चारकर्मी पनि गम्भिर हुनै पर्छ । आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर समाचार दिने हो । सरकारले दश थरी कानून बनाएर, डण्डा लगाउने, दश ठाउँमा दुःख दिने, दश ठाउँमा ह्यारेस गर्ने काम गरेर स्वतन्त्र पत्रकारिता अगाडि बढ्न सक्दैन ।

लोकतन्त्र पत्रकारितासँग गाँसिएको विषय हो । लोकतान्त्रिक समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्वतन्त्र प्रेससँग जोडिएको छ । पत्रकारिता पनि मर्यादित र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । मैले पनि सुनेको छु, जथाभावी लेख्ने, तोडमोड गर्ने, मन नपरेको व्यक्तिको नाम हाल्ने गरेको भन्ने सुनेको छु ।

अहिले चर्चा गरेको समाचार साभार गर्दा पनि शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ । समाचारमा नभएको व्यक्तिको नाम राखिएको छ । आदि आदि । जबकी साभार गर्दा जस्ताको तस्तै राख्नु पर्दछ ।

तर, यसलाई नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल छ । त्यतिले नपुग्ने हो भने अनलाइनसम्बन्धी छुट्टै कानून चाहिने हो कि ? यस्तो कुरा त प्रेससँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।

विद्युत कारोबार ऐन स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्न बनाइएको नियम होइन । यसको उद्धेश्य अर्कै छ । विद्युतीय ऐनको दफा ४७ लाई टेकेर प्रहरीले दुरुपयोग गरिरहेको छ ।

प्रहरीले नियमित काम गरेन, बरु मनसायवश कारवाही गरियो भने भनेर कसरी ठोकुवा गर्न सकिन्छ ?

सदुपयोग गरेको भए खोजतलाशकै विषयमा प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर सत्य के हो ? भनेर बुझ्न सकिन्थ्यो । तारिखमा छोड्ने र उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्न सकिन्थ्यो । र, त्यसले राम्रो माहोल बनाउन सक्थ्यो ।

तर, प्रहरीले ज्यानमारा, चोरी, डकैटीकाण्डमा परेकालाई जसरी हतकडी लगाएर ल्याइयो भन्ने सुनेको छु । पाँच दिनदेखि ल्याएर थुनिएको छ । जति दिन भए पनि एउटा व्यक्ति त्यत्तिकै थुनियो । प्रहरीले प्रक्राउ गरिहालेपछि २४ घण्टा भित्र अदालतमा बुझाउन सक्थ्यो । जे गर्थ्यो अदालतले गर्थ्यो । सिँगो प्रेसलाई आतंकित पार्ने गरी चार-पाँच दिन देखि थुन्ने ?

शम्भु श्रेष्ठलाई बयान लिन मौखिक रुपमा बोलाउने गरियो । दुई बजे पत्र बुझाएर आजै हाजिर हुनु भनेको छ । यसले पनि प्रहरीको मनशाय के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । यहाँ मनशायले काम गरेको छ । दृष्टिबाट साभार गरिएको समाचार हो त्यसैले शम्भु श्रेष्ठलाई नै यहाँ उपस्थित नगरी हुँदैन भनेर कसैले प्रेसर गर्‍यो कि ? किनभने जोसँग शक्ति छ, त्यसैले दुरुपयोग गर्ने हो ।

बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने खोज्नुभएको हो ?

कुनै शक्तिको आडमा त्यत्तिकै थुनाइयो । शक्तिको दुरुपयोग गरियो । यस्तो दुरुपयोगको छानविन हुनुपर्छ । तिनलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । पालना गराउने निकायले पनि कानूनको दुरुपयोग गर्छ भने तिनीहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ ।

मलाई के आधारमा बयान लिन बोलाइयो ? अब के गर्ने भनेर साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दैछु । त्यस्तो गर्ने कुन कानूनमा छ भन्ने कुरा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ । त्यो विद्युतीय ऐन आज ममाथि लगाइयो । भोलि प्रधानमन्त्रीमाथि नलाउला भन्ने के ग्यारेन्टी ?

विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गर्ने अधिकार त प्रहरीलाई छ नि ?

विद्युतीय ऐन भनेर दुःख दिन प्रहरीलाई सरकारले बाटो दिएको छ । विद्युतीय ऐन प्रयोग गर्न प्रहरीलाई छाडा छोड्ने हो भने कोही पनि पत्रकार बाँकी रहन्न ।

लामो समयदेखि पत्रकारितामा हुनुहुन्छ । त्यतिबेला पनि प्रहरीले थुनेको थियो । विगत र अहिलेको प्रहरीको व्यवहारमा के फरक पाउनुु भयो ?

हाजिर हुनै बोलाउनु भनेको पञ्चायतकालीन मानसिकता हो । पञ्चायत भन्दा पनि गए गुज्रेको व्यवस्थातिर जाँदैछौं । हामी त पञ्चायतविरुद्ध लडेर आएको पत्रकार हौं । पञ्चायतकालमा पनि यति साह्रो आतंकित पार्ने काम गर्दैनथे । पत्रकार भनेपछि शासकहरू डराउँथे । मुद्दा लगाइन्थ्यो, दुःख दिइन्थ्यो तर, राजनीतिक कारणले गरिन्थ्यो । तर, यसरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार लेखेको भनेर यस्तो गरिँदैनथ्यो । बरु समाचारमा लेखिएको भ्रष्टाचारी हो कि होइन छानविन गरिन्थ्यो । भ्रष्ट ठहर भए कारवाही हुन्थ्यो ।

विद्युतीय ऐनको गलत व्याख्या गरेर पत्रकारलाई थुन्ने हो भने कसैले पनि पत्रकारिता नगरे हुन्छ । यदि नियम बनेको छ भने यो निरंकुशता हो । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी ऐन हो । कालो कानून हो ।

भर्खरै मुलुकी संहिता लागू भएको छ । यसको पनि विरोध भइरहेको छ । केही अन्तरसम्बन्ध छ ?

भदौदेखि लागु भएको संहिताले अझै धेरै संकट थप्दैछ । अनुमति नलिई तस्वीर खिच्न नपाउने, भनाइ उद्धवरण गर्न नपाइने लगायतका प्रावधान छन् । मुलुकी संहिताले जे जे नगर भनेको छ त्यो मान्नु भनेको पत्रकारिता नगर्नु हो । यसको अर्थ आफूलाई लोकतान्त्रिक भनेको सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारिता नगर भनेको हो । प्रेसलाई अनेक बहानामा कुण्ठित पार्ने प्रयत्न भएको छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्नेहरू पलायन होउन् भन्ने चाहना राखेको देखियो ।

विद्युतीय कारोबार ऐन कसरी दुरुपयोग हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण म स्वयम भइहाले । त्यो ऐन अन्तर्गत मैले के अपराध गरेँ । दृष्टि साप्ताहिकमा समाचार लेखे, अनलाइनमा राखे के त्यो अपराध थियो ? म त्यहाँ किन जानुपर्‍यो भन्ने जवाफ सरकारले दिनुपर्‍यो नि । जिम्मेवार नागरिक हुँ, जिम्मेवार पत्रकार हुँ ।

यो ऐनको पनि विद्युतीय कारोबार ऐन जस्तै दुरुपयोग हुनसक्छ भन्न खोज्नु भएको ?

दृष्टिमा साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशित भयो । साप्ताहिकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन मिल्दैन ।

तर, सबै प्रिन्ट मिडियाका अनलाइन संस्करण पनि छन् । त्यही अनलाइन राखेको समाचारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन भनेर गलत व्याख्या गरेर दुःख दिने काम भएको छ ।

कुनै पनि सञ्चार माध्यममा के छापिन हुन्छ के छापिन हुन्न भन्ने कुराका लागि पत्रकारहरूको आचार संहिता छ । प्रकाशन तथा छापखाना सम्बन्धी ऐन छ । पहिले पनि भनेँ कि समाचार चित्त बुझेन भने प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ । हामीले सबैले मान्नु पर्ने संस्था हो । राम्रो नराम्रो जुनसुकै क्षेत्रमा हुन्छ । पत्रकारले के गरिरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्ने काम काउन्सिलले गर्छ । गलत गर्नेलाई विगतमा उसले कारवाही पनि गरेको छ ।

तर, विद्युतीय ऐनको गलत व्याख्या गरेर पत्रकारलाई थुन्ने हो भने कसैले पनि पत्रकारिता नगरे हुन्छ । यदि नियम बनेको छ भने यो निरंकुशता हो । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी ऐन हो । कालो कानून हो । यसलाई हामीले मान्न हुँदैन ।

निकास के हो ?

प्रहरीले कानूनको दुरुपयोग गरेको छ भने हामी त्यसविरुद्ध एक जुट भएर लड्नुपर्छ । अहिले सबै पत्रकारहरू मुलुकी संहितामा भएको पत्रकारिता विरोधी प्रावधानविरुद्ध सडकमा उत्रेका छन् । त्यो आन्दोलनमा हामी पनि सहभागी छौं ।

प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून बनाउन पाइँदैन । किनभने संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छौं । यसविरुद्ध सिंगो पत्रकार उभिनुपर्छ । किनभने यो नयाँ टेस्ट हो । आज म परेँ, भोलि अर्को पर्छ, पर्सि अर्को पर्न सक्छ । धेरैले साभार गर्ने चलन छ ।

स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार बनाउने एउटा कुरा हो । हामी जिम्मेवार पनि बन्नुपर्छ । सेल्फ सेन्सरसीपमा हिड्नुपनि पर्छ । तर एउटा प्रयोजनका लागि बनेको कानूनले अर्कोमा प्रयोजनमा गएर प्रहार गर्न पाइँदैन । जहाँबाट यो काम भइरहेको छ, त्यसलाई सरकारले नरोक्ने हो भने व्यापक दुरुपयोग हुने संभावना छ ।

शक्ति हुनुले दुरुपयोग गर्ने ऐन बनेको छ अहिले । कुनै व्यक्तिलाई लाञ्छित गरे वेइज्जत गर्न समाचार छापिएको होइन । त्यो नितान्त सार्वजनिक विषय हो । सार्वजनिक हितका लागि छापिएको हो । पीडितले न्याय पाउन भन्नेका लागि लेखिएको हो । सरकारले पीडितको कुरा सुनोस् भनेर लेखिएको हो ।

भ्रष्टाचार र विकृतिको विषयमा त लेख्न पाउनु पर्छ । मिडिया भनेकै यस्ता कुरा उजागर गर्नका लागि हो । मान्छे अन्याय परेपछि शुरुमा प्रेसमा जान्छन् । अनि अन्यायमा परेकाहरूको कुरा लेख्नु परेन त ?

तस्वीर : चन्द्र आले/अनलाइनखबर

Binod Dhakal