९ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले डेढ महिनाअघि बाँसबारी जग्गा अनियमितताको फाइलमा हात हालेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अनुसन्धान अहिले फेरि अघि बढेको छ ।
अनुसन्धानको क्रममा चौधरी समूह तानिएको छ । उद्योगी एवम् कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीसँग सीआईबीले बिहीबार बयान लिएको छ । त्यसअघि विनोदका माहिला भाइ बसन्त चौधरीसँग पनि सीआईबीले बयान लिएको थियो । कान्छा भाइ अरुण चौधरी त पक्राउ नै परेका थिए । तर जिल्ला अदालतको आदेशपछि अरुण हाजिर जमानीमा रिहा भएका थिए ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा चौधरी समूहको स्वामित्वमा लैजाँदाका घटनाक्रम र प्रक्रियाका बारेमा अनलाइनखबरले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :
बाँसबारीको जग्गा हिनामिना र त्यसमा सांसद विनोद चौधरीको संलग्नता प्रकरण के हो ?
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना सरकारले २०२२ सालमा दर्ता गरेको उद्योग हो । जुन धिमा गतिमा सञ्चालन भइरहेको थियो । चौधरी समूहले २०४२ सालमा ‘च्याम्पियन फुट वयेर’ नामको नयाँ उद्योग खोल्यो ।
बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगसँग जग्गा थियो । च्याम्पियन फूट वेयर अर्थात चौधरी समूहसँग पुँजी थियो । चौधरी समूहले बाँसबारीका सञ्चालकलाई प्रभावित पारेर सरकारी जग्गामा अर्को जुत्ता उद्योग खोल्ने प्रस्ताव गर्यो । दुई पक्षबीच सम्झौता भयो । सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगले जग्गा दिने र त्यस वापत उक्त सरकारी उद्योगले चौधरीले खोलेको च्याम्पियन कम्पनीको २५ प्रतिशत शेयर पाउने सहमति बन्यो ।
विनोद चौधरीका बाबु लुनकरण दास चौधरीले आफ्नो अगुवाइमा पत्नी गंगादेवी, छोराहरू विनोद कुमार चौधरी, बसन्तकुमार चौधरी, अरुणकुमार चौधरी र ज्वाईं महेशकुमार अग्रवालका नाममा कम्पनी स्थापना गरेका थिए ।
यही सहमतिअनुसार च्याम्पियन फुट वेयरले पटक–पटक गरी बाँसबारीको १८ रोपनी ३ आना जग्गा आफ्नो नाममा ल्यायो । पछि च्याम्पियनमा रहेको बाँसबारीको शेयर पनि चौधरी समूहका अरुणकुमार चौधरीले किने । त्यसपछि च्याम्पियन पूर्णरूपमा चौधरी समूहको कब्जामा आयो ।
उक्त १८ रोपनी जग्गालाई चौधरी समूहले पटक–पटक आफ्नै स्वामित्वका विभिन्न कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण गरे । हाल चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा रहेका त्यो जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्छ भन्ने माग उठेपछि छानबिन अघि बढेको हो ।
बाँसबारीको जग्गा च्याम्पियनको नाममा ल्याउने बेलामा सञ्चालक समितिमा चौधरी समूहका सदस्यहरू थिए । त्यसमध्येका एक विनोद कुमार चौधरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बयान लिएको हो ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना स्थापनाको पृष्ठभूमि के थियो ?
मुलुकलाई छालाजुत्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले १९ साउन, २०२२ मा उद्योग विभागमा बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना दर्ता भएको देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम स्थापित कारखानामा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागको बराबर शेयर थियो । प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँका दरले बाँसबारीको कुल पुँजी ४ करोड रुपैयाँ थियो ।
सरकारले असार, २०२० सालमा बाँसबारीमा रहेको १८ रोपनी ३ आना जग्गा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा अधिग्रहण गरेको थियो । उक्त जग्गासहित कूल ९५ रोपनी ६ आना जग्गा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा २० कार्तिक २०३७ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय बमोजिम स्रेस्ता कायम भएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
चौधरी समूहले किन जुत्ता कम्पनी खोल्यो ?
पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धमा तत्कालीन राजपरिवारका सदस्य र नातेदारहरु राज्य सञ्चालनका विभिन्न काममा संलग्न हुने क्रम बढेको थियो । उद्योगी विनोद चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरे अनुसार, तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहसँगको सम्बन्ध विस्तारपछि उनको व्यवसायिक सफलताले उचाइ लिँदै गएको थियो ।
ठीक त्यहीबेला सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना र चौधरी समूहबीच सम्झौता भएको थियो । लुनकरणदास (विनोद चौधरीका बाबु) को नेतृत्वमा भएको समझदारीपत्रमा जुत्ता उत्पादन गर्ने निजी कम्पनी (च्याम्पियन फुट वेयर लिमिटेड) खोल्न सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना पनि संलग्न हुने चाँजोपाजो मिलाइएको थियो ।
सरकारी संस्थानले निजी कम्पनी खोल्न जग्गा दिने र त्यसवापत २५ प्रतिशत शेयर पाउने सम्झौता अनुसार २७ कार्तिक २०४३ मा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड नाम कम्पनी स्थापना भयो ।
त्यसछि च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर रह्यो । बाँकी लुनकरणदास चौधरी, विनोदकुमार चौधरी, बसन्तकुमार चौधरी, अरुणकुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल र गंगादेवी चौधरीको शेयर थियो ।
बाँसबारी कारखानामा चौधरी समूहको प्रवेश कसरी भयो ?
भदौ २०४३ मा बासबारी छालाजुत्ता कारखानाको सञ्चालक समितिले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा छालाजुत्ता कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । लुनकरणदास चौधरी र चौधरी परिवारबीच नयाँ खुल्ने कम्पनीमा बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीले २५ प्रतिशत शेयर हाल्ने सम्झौता भएको थियो ।
कम्पनी खुलेको अर्को वर्ष २०४४ सालको भदौ र मंसिरमा बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियनका नाममा नामसारी (दाखिला खारेज) गर्ने निर्णय भएको थियो । जग्गा हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारको निर्णय आवश्यक परे ‘पछि पेश गर्ने’ भनिएको थियो ।
हाल सीआईबीको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसक्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मोठ रजिष्ट्रारमा अधिग्रहण भन्ने शब्द काटेर जग्गा हस्तान्तरण गरेको देखियो ।’
अधिग्रहण गरेको जग्गा सरकारी हुने कानूनी व्यवस्था छ । मालपोत ऐनको दफा २४ अनुसार, त्यस्तो जग्गा व्यक्ति वा कुनै कम्पनीलाई बेच्न मिल्दैन ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले च्याम्पियन फुटवेयरमा जग्गा दिएर २५ लाख लगानी गरेको थियो, जुन कुल पुँजीको २५ प्रतिशत हुन्थ्यो । चौधरी समूहले च्याम्पियनमा ५१ प्रतिशत शेयर हाल्ने र पब्लिक शेयर जारी गरेर सर्वसाधारणको २४ प्रतिशत मात्रै हिस्सा हुने भनिएको थियो ।
जग्गा दिएबापत छालाजुत्ता कारखानाले के पायो ?
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले च्याम्पियनलाई प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले १८ रोपनी जग्गा दिएको थियो । १८ रोपनी जग्गाको ४५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएकोमा २५ लाख रुपैयाँ शेयरको रुपमा रह्यो ।
बाँकी २० लाख रुपैयाँ १० प्रतिशत व्याज समेत जोडेर १६ वर्षमा च्याम्पियनले बाँसबारीलाई किस्ताबन्दीमा तिर्ने सम्झौता गर्यो । त्यो रकम समेत उद्योगको उत्पादन शुरु भएको दुई वर्षपछिदेखि तिर्न शुरु गर्ने भनी सम्झौतापत्र तयार पारिएको थियो । त्यो बेलासम्म च्याम्पियन फुट वयेरको कुल पुँजी एक करोड रुपैयाँ थियो ।
तर भदौ २०४५ मा एक करोड पुँजीको उक्त कम्पनीलाई चौधरी समूहले ३ करोडको बनायो । बाँसबारीले पनि शेयरको अनुपात मिलाउन थप ८ रोपनी जग्गा च्याम्पियनलाई दियो । त्यसपछि बाँसबारीको १८ रोपनी जग्गा च्याम्पियनको नाममा सारियो ।
यस बारेमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ– ‘त्यही पुँजी वृद्धिलाई आधार देखाएर जग्गा बेचियो । कम्पनीको जारी पुँजी बढाइएको छ भन्ने आधारमा आफ्नो अधिनस्थ जग्गाको बजार मूल्यलाई बेवास्ता गरी न्यूनतम दरमा नामसारी गर्दै गएको पाइएको छ ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यतिबेला नै जग्गा दिने निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै भनेको थियो, ‘सरकारी पूर्ण स्वामित्व भएको कारखानाले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बिना जग्गा बिक्री गर्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई नियमित मान्न सकिएन ।’
चौधरी समूहले त्यो जग्गालाई कसरी प्रयोग गरिरह्यो ?
चौधरी समूहले उक्त जग्गालाई विभिन्न चरणमा चलाखीपूर्वक आफ्नो कब्जामा लिएको देखिन्छ । चौधरी समूहले तीन चरणमा उक्त जग्गालाई आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा ल्यायो ।
त्यसका लागि पहिलो चरणमा च्याम्पियन फुट वेयरबाट बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई अलग गर्ने प्रयास थाल्यो । च्याम्पियनमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर थियो । चौधरी समूहका अरुणकुमार चौधरीले २०५२ सालमा उक्त शेयर पनि आफ्नो नाममा लिए । चौधरी समूहको ७५ प्रतिशत शेयर पहिले नै थियो ।
चौधरी समूहको दावीमा, ‘लिलाम बढाबढबाट ३६ लाख रुपैयाँमा अरुणले बाँसबारीको शेयर किनेका हुन् ।’ त्यसपछि च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको स्वामित्व पूर्णरुपमा हट्यो । अब च्याम्पियनसँगै बाँसबारीस्थित १८ रोपनी जग्गा पनि चौधरी समूहको पोल्टामा पर्यो ।
दोस्रो चरणमा, चौधरी समूहले २०५४ सालमा च्याम्पियनलाई पब्लिक कम्पनीबाट प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनायो । चौधरी समूहले अदालतमा पेश गरेको कागजात र पत्राचारमा ‘साना शेयरवालाहरु धेरै भएको’ भन्दै च्याम्पियनलाई चौधरी समूह अन्तर्गतको प्राइभेट कम्पनी बनायो ।
तेस्रो चरणमा, चौधरी समूहले कात्तिक २०६६ सालमा बाँसबारीको जग्गा हालसाविक (अद्यावधिक) गरेको थियो । मालपोत कार्यालयकै कर्मचारीले ‘सरकारी स्वामित्वको यो जग्गा रोक्का छ’ भनी टिप्पणी सहितको हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, नापी कार्यालयले ‘जग्गा रोक्का नदेखिएको’ भनी पत्र तयार गरिदियो । त्यही पत्रका आधारमा उक्त जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर प्रा.ली.को नाममा हस्तान्तरण भयो ।
अन्तिम चरणमा, च्याम्पियन फुटवेयर प्रा.ली.को नाममा रहेको जग्गा २०७८ सालमा स्थापना भएको सी.जी.चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.ली.का नाममा सारियो । अहिले उक्त जग्गामा चौधरी समूहले चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
के त्यतिबेला कुनै सरकारी निकायले देखेनन् ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यतिबेला नै जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा प्रश्न उठाएको थियो । आर्थिक वर्ष ०४४/४५ मा उसले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, ‘कारखाना र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा क्यानभास जुत्ता उद्योग स्थापना गर्न यो काम भएको थियो ।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,– ‘उक्त जग्गाहरूको मूल्याङ्कन के आधारमा कसरी गरियो सो व्यहोरा पनि स्पष्ट नभएबाट यस सम्बन्धमा अविलम्ब छानबिन गरी आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ । यसरी पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थानले निजी कम्पनीसँग संयुक्त लगानीमा उद्योग खोल्न मिल्ने देखिदैन । ऐन नियम तथा निर्णय अनुरूप नगरी कारखानाले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा उद्योग खोल्न गरिएको हतारो सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
जग्गा हस्तान्तरणबारे सरकारी दावी के हो ?
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको दावीमा चौधरी समूहले प्रचलित कानुन मिचेर बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका सञ्चालकहरुको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा सारेको हो ।
सरकारले अदालतमा पेस गरेको दावी भनिएको छ, ‘बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेड तत्कालीन श्री ५ को सरकारको थियो र कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पनि सरकारी नै हुने देखिन्छ ।’
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको प्रबन्धपत्रमा कारखानाको शेयर सरकार, सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थालाई मात्रै बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था छ । साथै, कारखानाको सञ्चालक समितिलाई समेत जग्गा बिक्रीको अधिकार छैन । पबन्धपत्रमा भएको व्यवस्था विपरीत कम्पनीले गर्ने निर्णय र कामकारबाही अमान्य हुन्छन् ।
सीआईबीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको अनुसन्धानको तथ्य र टिपोटमा भनिएको छ, ‘बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा समेत उसको जग्गा बिक्री वा हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई अधिकार समेत नभएको ।’
चौधरी समूहको दावी के छ ?
चौधरी समूहले बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा सरकारी नै नभएको दावी गरेको छ । उसले जग्गा सरकारको नभइ संस्थानको भएको हुँदा किनबेच गर्न पाइने तर्क गरेको छ । उसको दावी छ, ‘सरकारले स्थापना गरेको संस्थाले चलअचल सम्पत्ति किनबेच गर्न पाउने र त्यसै अनुसार बाँसबारीमा सम्झौता भएको हो ।’
निजीकरणको अवधारणा अनुसार सरकारी कम्पनी र संस्थाहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी र स्वामित्व बढेको उसको दावी छ । उसले सीआईबीको अनुसन्धानवारे सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजातमा भनेको छ, ‘सीआईबीले आफ्नो क्षोभ प्रकट गर्न र जुझारु छवि बनाउन जग्गा सरकारीकरण गर्न खोजेको हो ।’
सीआईबीको हालसम्मको अध्ययनको निष्कर्ष के हो ?
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को दावी अनुसार, सरकारको निर्णय विना नै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १८ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने भनी गरिएको निर्णय कानून बमोजिम थिएन ।
सरकारको स्विकृती नलिई सरकारी संस्थाले निजी कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त लगानीमा उद्योग खोल्ने मिल्दैनथ्यो । सीआईबीले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने बहानामा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग सरकारी जग्गा बेचबिखन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
जग्गाको मूल्यांकनको आधार स्पष्ट नभएको, बाँसबारी छालाजुत्ताका तत्कालीन अध्यक्ष अजित थापा र चौधरी समूहको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा अन्य कम्पनीमा लगेको देखिएको सीआईबीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष हो ।
हालसम्मको अनुसन्धानको प्रगतिबारे उसले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जग्गा अन्य कम्पनीको नाममा लगेर सरकारी जग्गा मस्यौट गरेको पाइएकाले कीर्ते जालसाजी गरी सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने काममा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्ने ।’
Binod Ghimire
0 Comments