नेपाली कांग्रेस यतिबेला १४औं महाधिवेशनको महायज्ञमा जुटेको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन मंसीर ९–१३ गतेसम्म गर्ने पूर्वघोषित कार्यतालिका अनुसार यतिबेला स्थानीय अधिवेशनहरू धमाधम भइरहेका छन् । मंगलबारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने झण्डै ६० जिल्लामा पालिका अधिवेशन भइसकेको छ भने वडा तहको अधिवेशन ६४ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी जिल्लामा पनि दशैंअघि नै पालिका अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने कांग्रेसको निर्णय छ ।
एकातिर पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र अर्काेतिर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै मुलुकलाई संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधमा छ । दोहोरो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन देउवाको कार्यकुशलताको खाँचो जति आवश्यक छ, उति नै आवश्यक छ, पार्टीभित्रबाट सहयोग । तर नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुको साटो असहयोग गर्ने र असफल बनाउन कांग्रेसभित्रबाटै कतिपय जिम्मेवार नेताहरू उद्यत देखिन्छन्, जुन विडम्बना हो ।
पार्टीमा सधैंको असहयोग
कांग्रेसभित्र सभापति देउवाको प्रष्ट बहुमत छ । तर उनी बहुमतबाट होइन, पार्टीका हरेक निर्णय सहमतिमै गर्दै आउनुभएको छ । पछिल्ला चार वर्षका हरेक निर्णय हेर्ने हो भने पनि त्यसले सहमतिबाटै देउवाले पार्टी सञ्चालन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । १३औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै उहाँले विभाग गठनका लागि संस्थापनइतर पक्षसँग पटक–पटक नाम माग्नुभयो । तर नाम नै दिइएन ।
कार्यकालभर विभाग नै गठन गर्न सकेन भन्ने आरोप लाग्ने अवस्था भएपछि सभापतिले ढिला गरी केही विभाग गठन गर्नुभयो । ४० प्रतिशत विभाग पौडेल पक्षलाई नै छाडिदिनुभयो । गठन गरिएका विभाग सदस्यमा पनि पौडेल पक्षधरलाई ४० प्रतिशत खाली राख्नुभयो । पार्टीभित्र बृहत्तर एकता कायम गर्न सहमतिमै विभाग गठन खोज्दा केही ढिलाइ भएको सत्य हो तर विभाग गठन हुनु नै अपराध थियो त ?
६ महीनापछि विभाग गठन नै गर्न नपाइने व्यवस्था विधानमा छैन । तर विभाग गठनप्रति आपत्ति जनाउँदै पार्टीभित्र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने काम भयो । पार्टीका बैठकहरू बहिष्कार गरिए । समानान्तर गतिविधि सञ्चालन भए । नेताहरूका घरघरमा बैठकहरू बसेका दृश्यले लोकतन्त्र र विधिका कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने नेताहरूको प्रवृत्तिलाई गिज्याइरहेको थियो । विभाग गठन भएको भए देशभरका करीब पाँच हजार बढी नेता कार्यकर्ताले संगठनमा काम गर्ने अवसर पाउँथे । ठूलो पंक्तिमा नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा काम गर्ने अवसर दिंदा किन विरोध ?
कांग्रेसमा दशकौंदेखि अधिवेशन गर्न नसकेर तदर्थवादबाट सञ्चालित थिए, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था । सभापति देउवाले आफू निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमै नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ लगायत आधा दर्जन बढी भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउनुभयो । भ्रातृ संस्थालाई चलायमान र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुभयो ।
पछिल्ला चार वर्ष तीन तहको निर्वाचन अनि विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण नियमित अधिवेशनका प्रक्रियाहरू प्रभावित भए । भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नहुनुमा भागबण्डाको प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । प्रतिस्पर्धामा जाँदा पराजित हुने भयले अर्काे पक्षले अधिवेशनका पक्षमा कहिल्यै आवाज उठाएको सुनिएन । भ्रातृ संस्था तदर्थवादबाट गुज्रिंदै गर्दा पार्टीको प्रतिपक्षी भन्नेले अधिवेशनका लागि दबाब दिनुपर्ने होइन ? भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नहुँदा पनि ठीक ?
तीन तहको निर्वाचनमा भागबण्डाका आधारमा टिकट वितरण भएको यथार्थ हो । पार्टीभित्र हरेक ठाउँमा ४० प्रतिशतको भाग खोज्ने अनि आफ्नो भागको जिम्मा आफूले नलिएर अरूमाथि थोपर्नु कति नैतिक ? प्रदेश र संघको निर्वाचन परिणाम कांग्रेसका पक्षमा देखिएन । तर पार्टी पराजयको मूल कारण नेतृत्वलाई देखाएर यथार्थ लुकाउने काम जिम्मेवार नेताहरूबाटै हुनु दुर्भाग्य हो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको वाम गठबन्धनलाई नकारेर नेतृत्वकै कारण कांग्रेस पराजय भएको आरोप लगाउनु कुण्ठा सिवाय केही होइन । पार्टीले पाएको लोकप्रिय मतले नेतृत्व विरुद्धको आरोपलाई खण्डन गर्दैन र ?
नेतृत्वले महाधिवेशन गराएन भनेर आरोप लगाइरहने तर पार्टीभित्र भने सधैं अप्ठ्यारो र किचलो गरिरहने प्रवृत्ति घाम जस्तै छर्लङ्ग छैन र ? यो दोधारे नीति कहिलेसम्म ? महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनु पहिलो र प्राथमिक कार्य हो । किनकि कांग्रेस महाधिवेशनका लागि प्रारम्भिक मतदाता हुन्, क्रियाशील सदस्य । क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै टुंगो नलाग्नुमा को दोषी ? पार्टीभित्रका सबै विचार समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति गठन गरियो । समितिले एकाध जिल्लाबाहेक अधिकांशको विवाद समाधान गरेर पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि तीन महीना पुग्न लाग्यो । सबैको सहमतिमा बनेको समिति र उसले सर्वसम्मत रूपमा गरेको निर्णय नमानेर पार्टी कार्यालयमा धर्ना र अनशन गर्न उक्साउने काम कसले किन गरिरहेको छ ?
त्यति मात्र होइन, क्रियाशील सदस्यता चाँडो टुंग्याउन पार्टीले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदल बनायो । त्यसले पनि सहमतिको प्रतिवेदन बुझाएको एक महीना भयो । उक्त प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? दोष कसको ? यसको समीक्षा हुनु जरूरी छ । समितिले सर्वसम्मत गरेका निर्णय विरुद्ध जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सुनियोजित विवाद निकाल्ने र उल्टै नेतृत्वविरुद्ध महाधिवेशन कब्जाको भ्रमपूर्ण प्रचार गर्नु कति जायज ?
६४ जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेर पालिका अधिवेशन शुरु भइसक्दा एकाएक अधिवेशन रोक्न किन माग गरियो ? केन्द्रीय महाधिवेशनलाई नै प्रभावित बनाउने गरी क्रियाशील सदस्यतामा विवाद निकाल्ने काम किन भइरहेको छ ? परिणाम आफू अनुकूल नआउने भएपछि महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न नदिने अनि दोष चाहिं नेतृत्वलाई ? निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गराउन नेतृत्वले हदैसम्म लचकता अपनाउँदा पनि किन अर्काे पक्ष एकपछि अर्काे नयाँ विवाद निकालिरहेको छ ?
पार्टीभित्रका असहमति वा अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउन वरिष्ठ नेताले सहजीकरण गर्ने कि त्यसलाई थप चर्काउने गरी सार्वजनिक रूपमा उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्ति दिने ? आफ्नै उपस्थितिमा भएको सहमति विपरीत हुने गरी पार्टी कार्यालयमा धर्ना र अनशन हुँदा उनीहरूलाई सम्झाउने कि आफैं धर्नामा सहभागी हुने ? के यही हो विधि, पद्धति अनि लोकतान्त्रिक संस्कार ?
पार्टीमा समस्या हुनसक्छन्, त्यसलाई समाधान खोज्न शीर्ष नेतृत्वले पहलकदमी लिने हो । तर त्यस्तो नगरेर नेतृत्वमाथि नै वितृष्णा फैलाउने गरी सामाजिक सञ्जाल होस् या सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा टीकाटिप्पणी गर्नु, विषवमन गर्नु कति सुहाउँदो विषय हो ? यो विषय आम नेता कार्यकर्ताले मूल्यांकन गरेकै होलान् । आफू गुटगत राजनीति र भागबण्डाभन्दा माथि उठ्न नसक्ने अनि नेतृत्वले गुटलाई मात्रै प्रश्रय दियो भनेर आरोप लगाउनु हास्यास्पद भएन र ? आफ्नो अनुकूल नहुँदा विधानको रटान दिने अनि अनुकूलमा विधान नचाहिने ?
प्रधानमन्त्रीमाथि निशाना
मुलुकमा संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटोन्मुख रहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । पटक–पटक संसद विघटन र मुलुकलाई कथित निर्वाचन मार्फत सत्ता कब्जाको रणनीति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो । ओलीको अधिनायकत्व विरुद्ध कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिए । नेकपा खण्डित भयो । एमालेकै नेताहरू ओली अधिनायवाद विरुद्ध पार्टी विभाजनका पक्षमा उभिए ।
संसदमा जम्मा ६३ सांसद संख्या रहेका देउवाले सुविधाजनक बहुमत पाए । कम्तीमा पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षमा खुम्चिएको कांग्रेस सत्तारुढ बन्यो । केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व नै ग¥यो भने सात वटै प्रदेशमा कांग्रेस सरकारमा जाने परिस्थिति बन्यो । यो कांग्रेसका लागि उपलब्धि थिएन ?
ओली बाहेकका सबै दलहरूले देउवाको नेतृत्व स्वीकार गर्दा पार्टीभित्रबाटै उनीविरुद्ध फेरि आक्रमण शुरु भएको छ, त्यो पनि पार्टीकै वरिष्ठ नेताबाट । संवेदनशील समयमा मुलुकको नेतृत्व गर्न पुगेका आफ्नै पार्टी सभापतिलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत अक्षम र असफल भन्नु कति स्वाभाविक ?
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन, पाँचथरी विचार अनि बलियो प्रतिपक्षी । सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई छ । गठबन्धन जोगाउनुछ, किनकि गठबन्धनको आयुसँगै यो व्यवस्था र संविधानको भविष्य जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै पार्टीबाट सहयोगको खाँचो छ प्रधानमन्त्रीलाई ।
फेरि, सरकारको सफलतासँग जोडिएको छ, कांग्रेसको भविष्य । एकप्रकारले भन्ने हो भने यो चुनावी सरकार हो । अबको एक वर्षमा मुलुकमा तीन तहको आमनिर्वाचन हुँदैछ । सरकारले लिने नीति र दिने सेवाले आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यस्तो बेलामा पार्टीले सरकारलाई बलियो साथ दिनुपर्नेमा उल्टै प्रधानमन्त्री बनेको दुई महीना नपुग्दै पार्टीकै जिम्मेवार नेताबाट विरोध हुनुलाई कसरी स्वाभाविक मान्न सकिएला ?
देउवा कांग्रेस सभापति हुन् र मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि । पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको साँचो उनको हातमा छ । यहीबीचमा महाधिवेशन हुँदैछ । देउवा अन्तिम पटकका लागि नेतृत्वमा दोहोरिन चाहन्छन् । उनको एउटै उद्देश्य छ, पार्टीलाई संसदमा सके बहुमत, नत्र ठूलो पार्टी बनाउने । मुलुकले नै उनको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ । तर पार्टीमा एकथरीलाई यो असह्य पीडादायी बनेको छ । उनीहरू चाहन्छन्, ‘कांग्रेस भताभुंग होस्, सरकार असफल होस् । चौतर्फी विरोध होस् र नेतृत्व घेराबन्दीमा परोस् ।’ किनकि पार्टी र सरकार कमजोर बन्दा नै नेतृत्वलाई असफल देखाएर आफूहरू बलियो हुने सपना कांग्रेसभित्र कतिपयको छ । योभन्दा विडम्बना अरू केही हुन्छ र ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध हो भने हर जो कोही प्रतिस्पर्धाबाट आउने हरेक परिणाम स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ । जित्नेले संगठन चलाउने र अरुले सहयोग गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन र ? तर हामीकहाँ यस्तो छैन । आफ्नो पराजयलाई स्वीकार गर्न नसकेर नेतृत्वलाई सधैं असहयोग र अप्ठ्याराहरू पार्ने र काम गर्न नदिने प्रवृत्ति हावी छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण कांग्रेस हो ।
पार्टीमा सबै पक्षलाई समेटेर संवाद र सहमतिमै संगठन सञ्चालन गर्दा पनि सधैं नेतृत्व विरुद्ध प्रहार भइरहेको छ, किन ? आवरणमा सधैं लोकतन्त्र, विधि, पद्धति र राजनीतिक संस्कारका कुरा गरेर नथाक्नेहरू नै पार्टीमा चरम गुटबन्दी गरेर नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन सक्रिय छन् । जुन आजपर्यन्त जारी छ । मेरो प्रश्न छ– के पार्टी यसरी नै बलियो र सशक्त बन्ला ?
(घिमिरे कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।)
Binod Ghimire
0 Comments