राजधानी तोक्न सुझाव संकलन गर्नु औचित्यहीन : कांग्रेस

१६ फागन, बुटवल । प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित प्रदेशसभाको विशेष समितिले यतिबेला जिल्ला जिल्लामा सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

समितिमा रहेका १५ जना सदस्यहरु ६ वटा टोलीमा बाँडिएर प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा पुगेर सरोकारवालासँग राय सुझाव लिएका छन् । अब प्रदेश ५ का १२ वटा जिल्लामध्ये अर्घाखाँचीमा मात्र सुझाव संकलन बाँकी छ ।

टोलीले स्थायी राजधानीका लागि विभिन्न ८ वटा प्रश्न र नामाकरणका लागि तीनवटा प्रश्न रहेको फारम भराएर सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको रुपन्देही जिल्ला समितिले भने सुझाव संकलन कार्य औचित्यहीन र षड्यन्त्र भएको बताएको छ । कांग्रेस रुपन्देहीको वैठकले स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे निर्णय गर्ने थलो प्रदेशसभा भएकाले यसरी सुझाव संकलन गर्नु जनतालाई आपसमा लडाउने र विवाद खडा गर्ने षड्यन्त्र भएको ठहर गरेको छ ।

दुई तिहाई वहुमत रहेको नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले नियोजित रुपमा यो विषयलाई लम्ब्याउने र अनिर्णित बनाउने उद्देश्यले सुझाव संकलनको नाटक रचिएको आरोप समेत लगाएको छ ।

‘प्रदेशसभाको दुई तिहाई वहुमतले टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई जनतामा लगेर लडाउने र विभाजित गर्ने काम भएको छ’ कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकले भने ‘जनतालाई एक आपसमा लडाउने काम सरकार र प्रदेश सभाको नियोजित षड्यन्त्र हो, यसतर्फ सचेत हुन कांग्रेस रुपन्देही सबैसंग आग्रह गर्छ ।’

संविधानले प्रदेशसभा गठन भएको ६ महिनाभित्र स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि एक बर्ष समय बितिसक्दा पनि निर्णय नगरी प्रक्रिया लम्क्याउँदै जानु सत्तारुढ दलको राजधानी सार्ने नियोजित षड्यन्त्र भएको कांग्रेस रुपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाडले बताए ।

प्रदेशसभाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेमा त्यसको विकल्प जनमत संग्रह मात्रै हुन सक्ने खाँडले दावी गरे । विशेष समिति बनाएर सुझाव संकलन गर्ने काम कानुनसम्मत नभएको कांग्रेसको दावी छ ।

यद्यपि विशेष समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरु पनि सुझाव संकलन गर्न जिल्ला जिल्लामा पुगेका छन् । विभिन्न जिल्लामा टोली पुग्दा त्यहाँका कतिपय स्थानीय वुद्धिजीविले पनि सुझाव संकलन कार्य औचित्यहीन र वजेटको दुरुपयोग गर्ने काम मात्रै भनेर आलोचना गरेका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोचाकी सांसद तारा जीसीले पनि जिल्ला जिल्लामा पुगेर राय सुझाव लिनु औचित्यहीन र सरकारी वजेटको दुरुपयोग मात्रै भएको बताइन् ।

यस्तो कामले जनताबाट निर्वाचित सांसदको अवमूल्यन र प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप भएको सांसद जीसीले बताइन् ।

‘हामी जिल्लामा पुग्दा पनि सुझाव संकलन कार्य औचित्यहीन हो भन्ने आवाज आयो’ उनले भनिन् । विशेष समिति गठन भएको शुरुको तीन महिनासम्म संयोजक नै तोक्न नसकी म्याद गुज्रेपछि तीन महिना म्याद थपिएको थियो ।

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीमा हालको अस्थायी राजधानी बुटवल र दाङबारे सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरुबीच विवाद छ । यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकेको थियो ।

स्थायी राजधानी र नामाकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ वहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने संंवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई मत भए पनि स्थायी राजधानीका विषयमा भेगीय मत बाझिएकाले यो विषय पेचिलो बनेको छ ।

८७ जनाको प्रदेश सभामा सभामुखसहित सत्तारुढ नेकपाका ६१ जना, कांग्रेसका १९ जना, संघीय समाजवादी फोरमका ५ जनता तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक—एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

Binod Dhakal